प्रश्न- मुगलकाल में भू-राजस्व प्रशासन का कालक्रम विस्तार से समझाइए।

उत्तर -

मुगलों का भू-राजस्व प्रशासन

विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से मुगलकालीन खालसा भूमि से संबद्ध राजस्व प्रशासन व्यवस्था के विषय में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। परन्तु जागीर प्रशासन के विषय में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। चूंकि जागीरदारों का स्थानांतरण दो या तीन वर्षों में हो जाता था, अतः उन्हें स्थानीय लोगों की राजस्व प्रदान करने की सामर्थ्य और स्थानीय प्रथाओं का कोई ज्ञान नहीं होता था। इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्हें स्थानीय अधिकारियों की सहायता लेनी पड़ती थी। राजस्व के क्षेत्र में हमें तीन प्रकार के पदाधिकारियों का पता चलता है-

(क) जागीरदारों के कर्मचारी और प्रतिनिधि;

(ख) स्थाई स्थानीय पदाधिकारी जो अधिकांशत: अनुवांशिक होते थे। जागीरदारों के स्थानांतरण से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था; और

(ग) जागीरदारों की सहायता करने और उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए केन्द्रीय पदाधिकारी।

ग्रामीण स्तर पर अनेक राजस्व पदाधिकारी थे-

(1) करोड़ी - 1574-75 में करोड़ी के पद का निर्माण किया गया। उसके कर्तव्यों का वर्णन करते हुए अबुल फजल कहते हैं कि वह राजस्व के निर्धारण और वसूली दोनों का प्रभारी था। शाहजहाँ के शासनकाल में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। अब प्रत्येक महल (राजस्व क्षेत्र) में अमीनों की नियुक्ति की गई और उन्हें कर निर्धारण का कार्य सौंपा गया। इस परिवर्तन से अब करोड़ी (या आमिल) का दायित्व अमीन द्वारा निर्धारित राजस्व को वसूल करने तक सीमित रह गया।

प्रांत का दीवान करोड़ी को नियुक्त करता था। यह आशा की जाती थी कि वह किसानों के हितों का ख्याल रखेगा। करोड़ी और उनके कर्मचारियों द्वारा वसूली गयी वास्तविक राशि की जांच गांव के पटवारी के कागजों की सहायता से की जाती थी।

(2) अमीर - अमीर दूसरा प्रमुख राजस्व पदाधिकारी था। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं अमीर का पद शाहजहाँ के शासन काल में निर्मित किया गया था। उसका मुख्य कार्य राजस्व निर्धारण करना था। उसकी भी नियुक्ति दीवान करता था। करोड़ी और फौजदार के साथ-साथ वसूले गये राजस्व को सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी भी उनकी थी। प्रांत का फौजदार, अमीर और करोड़ी की गतिविधियों पर निगरानी रखता था। वह उनकी पदोन्नति की अनुशंसा भी किया करता था।

(3) कानूनगो - यह परगने का स्थानीय राजस्व पदाधिकारी था और आमतौर से वह लेखपाल या लेखा जोखा करने वाले वर्गों या जातियों में से नियुक्त किया जाता था। यह अनुवांशिक पद था, परन्तु प्रत्येक नये व्यक्ति की नियुक्ति के लिए पृथक् राजकीय आदेश आवश्यक था।

निगारनामा - ए मुंशी का लेखक कानूनगो को भ्रष्टाचार के लिए दोषी ठहराता था क्योंकि 'उन्हें स्थानांतरित या पदच्युत होने का कोई भय नहीं था। लेकिन भ्रष्टाचार या कर्तव्य विमुखता का आरोप सिद्ध होने पर राजकीय आदेश से उन्हें हटाया भी जा सकता था। राजस्व रसीदों, भूमि के माप सम्बन्धी आंकड़ों, स्थानीय राजस्व दरों और परगने के रीति-रिवाजों से संबद्ध कागजातों को व्यवस्थित करके रखना कानूनगो का मुख्य कार्य था। आमतौर पर यह माना जाता था कि कानूनगो को अगर पिछले सौ वर्षों का राजस्व आँकड़ा प्रस्तुत करने को कहा जाए, तो उसे ऐसा करने में सक्षम होना चाहिए।

जागीरदारों के प्रतिनिधि या कर्मचारी आमतौर पर स्थानीय परिस्थितियों से परिचित नहीं होते थे, वे आमतौर पर कानूनगो द्वारा दी गई जानकारी पर ही भरोसा करते थे। कानूनगो को पारिश्रमिक के रूप में कुल राजस्व का 1 प्रतिशत दिया जाता था, लेकिन अकबर ने उन्हें अलग वेतन देना आरंभ कर दिया था।

(4) चौधरी - यह भी कानूनगो के समान एक महत्वपूर्ण राजस्व पदाधिकारी था। अधिकांश मामलों में वह उस क्षेत्र का प्रमुख जमींदार होता था। उसका काम केवल कर वसूली में सहायता करना था। वह छोटे जमींदारों की जमानत भी दिया करता था।

चौधरी तकावी ऋण का बंटवारा करता था और उसके भुगतान की जिम्मेदारी भी लेता था। वह कानूनगो पर नियंत्रण रखने का कार्य भी करता था।

दस्तूर-उल अमल-ए आलमगीरी से पता चलता है कि चौधरी को कोई बहुत ज्यादा भत्ता नहीं दिया जाता था। परन्तु यह संभव है कि उसे काफी मात्रा में राजस्व मुक्त अनुदान (इनाम भूमि) मिलते थे।

(5) शिकदार - शेरशाह के अधीन यह राजस्व प्रभारी था और कानून एवं व्यवस्था की देख-रेख करता था। ऐसा लगता है कि अकबर के शासनकाल के उत्तरार्द्ध में वह करोड़ी का अधीनस्थ अधिकारी हो गया। अबुल फजल लिखता है कि आपात स्थिति में शिकदार भुगतान का आवश्यक अनुमोदन दे सकता था। बाद में उसे अपना अनुमोदन दरबार में प्रस्तुत करना होता था। अपने अधिकार क्षेत्र में हुई चोरियों के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया जाता था।

(6) मुकद्दम और पटवारी - मुकद्दम और पटवारी ग्रामीण स्तर के अधिकारी थे। मुकद्दम गांव का मुखिया होता था। अपनी सेवा के बदले में उसके द्वारा वसूले गये राजस्व में से 2.5 प्रतिशत हिस्सा उसे प्राप्त होता था।

पटवारी गांव की जमीन, प्रत्येक किसान द्वारा जोते जाने वाले खेतों, फसल के प्रकारों और बंजर भूमि का हिसाब-किताब रखता था। उसके बहीखाते में किसानों के नाम लिखे होते थे। बितिकची बही सम्बन्धी जरूरी कागज और आँकड़े तैयार करता था जिसके आधार पर कर निर्धारण और वसूली होती थी।

प्रत्येक परगने में दो अन्य अधिकारी होते थे। फोतेदार या खजानादार (कोशपाल) और कारकुन या बितिकची (लेखपाल)। शेरशाह के शासनकाल में दो कारकुन (लिपिक) नियुक्त किये जाते थे, एक हिन्दी लिपिक और दूसरा फारसी लिपिक। इनका प्रमुख कार्य आँकड़े तैयार करना था। लेकिन 1583-84 से लेखा के लिए केवल फारसी भाषा का उपयोग होने लगा।

फौजदार केन्द्रीय शासन की सैन्य और पुलिस शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। उसका एक मुख्य कार्य जोरतलब (जिनके विरुद्ध राजस्व वसूल करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना पड़े) जमींदारों और किसानों से राजस्व वसूल करने में जागीरदार या आमिलकी सहायता करना था।

वकाया नवीस और सवानिह निगार (समाचार लेखक) का कार्य अनियमितताओं और दमनात्मक कार्यवाईयों से सम्बन्धित मामलों को केन्द्र तक पहुंचना था।

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